चला… एक गोष्ट ऐकूया.
आजकाल मत मांडण्यापेक्षा माणसांना लेबल लावणं जास्त सोपं झालं आहे.
एखादा प्रश्न विचारला की तो “देशविरोधी.”
सरकारवर टीका केली की तो “अर्बन नक्षल.”
“जय भीम” म्हटलं की तो “जातीयवादी.”
सरकारचं समर्थन केलं की “अंधभक्त.”
आणि मग चर्चा संपते.
प्रश्न संपतात.
विचार संपतो.
पण लोकशाही अशी चालत नाही.

हो…
मी या आंदोलनात प्रत्यक्ष जाऊ शकले नाही.
मी रोज स्टोरी टाकली नाही.
घोषणाबाजी केली नाही.
सोशल मीडियावर प्रत्येक पोस्ट शेअर केली नाही.
याचा अर्थ असा नाही की मला काहीच वाटत नाही.
कधी कधी शांत राहणं म्हणजे उदासीनता नसते.
ते निरीक्षण असतं.
वाचणं असतं.
समजून घेणं असतं.
कारण मला नेहमी एक गोष्ट वाटते
ज्या आंदोलनात मी स्वतः उभी नाही, त्या आंदोलनाबद्दल बोलण्यापूर्वी मला त्यामागचं कारण समजून घ्यायला हवं.

आजकाल मला एकच प्रश्न सतावत आहे.
क्रांतिकारी कोण?
सोनम वांगचुक?
अभिजीत दिपके?
CJP?
काँग्रेस?
आम आदमी पक्ष?
अण्णा हजारे?
की हे सगळेच चुकीचे आहेत?
की आपण व्यक्तींवर इतके अडकून पडलो आहोत की त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्नच विसरलो आहोत?

चला…
क्षणभर सर्व राजकीय पक्ष बाजूला ठेवूया.
कारण हा लेख कोणत्याही पक्षाच्या समर्थनासाठी किंवा विरोधासाठी लिहिलेला नाही.
हा लेख एका प्रश्नासाठी लिहिलेला आहे.
आज भारतात प्रश्न विचारणं इतकं कठीण का झालं आहे?

गेल्या काही दिवसांत जंतर-मंतरवर हजारो विद्यार्थी, संशोधक आणि नागरिक एकत्र आले.
कोणी रस्ते जाळले नाहीत.
कोणी दगडफेक केली नाही.
कोणी सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड केली नाही.
एका लोकशाही देशात नागरिकांनी संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत शांततापूर्ण आंदोलनाचा मार्ग निवडला.
याच आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक जंतर-मंतरवर उपोषणाला बसले.
त्यांच्यासोबत विद्यार्थी कार्यकर्ते आणि संशोधक नेहा बोरा, मनीष कुमार आणि आमीन अमितोज हेही उपोषणात सहभागी झाले.
त्यांचा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा नव्हता.
त्यांचा प्रश्न होता
भारतातील शिक्षणव्यवस्थेवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा कसा निर्माण होणार?
परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता कशी येणार?
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णयांमध्ये जबाबदारी कोण घेणार?
हे प्रश्न योग्य आहेत की अयोग्य यावर मतभेद असू शकतात.
पण हे प्रश्न विचारण्याचा अधिकार त्यांना आहे की नाही?
हा प्रश्न प्रत्येक भारतीय नागरिकाने स्वतःला विचारला पाहिजे.

मग अचानक चर्चा बदलली.
कोणी म्हणालं
“CJP सहभागी आहे.”
कोणी म्हणालं
“सोनम वांगचुक देशविरोधी आहे.”
कोणी म्हणालं
“हे आंदोलन हिंदूविरोधी आहे.”
आणि मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली…
आपण आंदोलनामागचं कारण समजून घेण्याआधी आंदोलनात कोण उभं आहे हे पाहायला लागलो आहोत.
हा बदल फक्त धोकादायक नाही…
तो लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.
कारण लोकशाही व्यक्तीवर उभी नसते.
ती प्रश्नांवर उभी असते.
आणि ज्या दिवशी समाज प्रश्न विचारणाऱ्याला ऐकण्याऐवजी त्याला लेबल लावायला सुरुवात करतो…
त्या दिवशी लोकशाही कमकुवत व्हायला सुरुवात होते.
CJP, आंदोलन आणि दुटप्पी निकष
आता CJP बद्दल बोलूया.
“CJP चुकीची आहे.”
“त्यांचा अजेंडा मला मान्य नाही.”
असं म्हणणं तुमचा पूर्ण अधिकार आहे.
लोकशाहीत मतभेद असणारच.
पण एक प्रश्न विचारू का?
CJP च्या भूमिकेशी असहमती असणं आणि त्या आंदोलनाच्या प्रत्येक मागणीला चुकीचं ठरवणं या दोन वेगळ्या गोष्टी नाहीत का?
जर एखाद्या संघटनेच्या उपस्थितीमुळे संपूर्ण आंदोलन चुकीचं ठरत असेल, तर हाच निकष प्रत्येक आंदोलनाला, प्रत्येक राजकीय सभेला आणि प्रत्येक व्यासपीठाला लावला जातो का?
की निकष व्यक्तीनुसार बदलतात?
लोकशाहीमध्ये सर्वात मोठा धोका विरोधक नसतो.
सर्वात मोठा धोका असतो दुटप्पी निकषांचा.

एका २४ वर्षांच्या मुलीने मला विचारलं,
“What do you think about CJP?”
मी तिला एकच प्रश्न विचारला.
“तुला त्यांचा अजेंडा माहिती आहे का?”
उत्तर नव्हतं.
थोड्याच वेळाने तिच्या सोशल मीडियावर एक स्टेटस दिसलं
“CJP is wrong.”
पुन्हा प्रश्न पडला…
का चुकीचं?
कोणता मुद्दा?
कोणती भूमिका?
कोणतं विधान?
की फक्त कोणीतरी सांगितलं म्हणून?
आपण मत बनवतोय…
की मत आपल्यासाठी बनवून दिलं जातंय?

आज सोशल मीडियावर एक शब्द खूप सहज वापरला जातो
“Brainwash.”
आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा ब्रेनवॉश झाला आहे, असं काही जण म्हणतात.
ठीक आहे.
क्षणभर तेही मान्य करूया.
पण मग तोच प्रश्न स्वतःलाही विचारूया.
मी जे मानतो, ते मी स्वतः वाचून, समजून आणि पडताळून मानतो का?
की एखाद्या व्हिडिओने…
एका पोस्टने…
एका भाषणाने…
एका फॉरवर्डने…
माझं मत आधीच ठरवून टाकलं आहे?
खरी बौद्धिक प्रामाणिकता इतरांवर “ब्रेनवॉश”चा आरोप करण्यात नाही.
ती स्वतःच्या विचारांचीही चौकशी करण्यात आहे.

आता आणखी एक आरोप…
“हे आंदोलन हिंदूविरोधी आहे.”
खरंच?
मग जंतर-मंतरवर जाऊन एकदा तिथे बसलेल्या विद्यार्थ्यांना विचारा.
ते सगळे दलित आहेत का?
ते सगळे मुस्लिम आहेत का?
ते सगळे शीख आहेत का?
की तिथे हिंदू विद्यार्थीही आहेत?
जर हे आंदोलन खरोखरच हिंदूविरोधी असतं, तर विविध धर्मांचे विद्यार्थी एकाच व्यासपीठावर का उभे राहिले?
म्हणून आंदोलनाचं मूल्यमापन सहभागींच्या धर्मावरून करू नका.
त्यांच्या मागण्यांवरून करा.

आणखी एक प्रश्न…
जेव्हा राजकीय सभा, प्रचारयात्रा किंवा रॅलींमध्ये देव-देवतांची प्रतीकं, धार्मिक घोषणा किंवा श्रद्धेचा वापर केला जातो, तेव्हा धर्म आणि राजकारणाचा प्रश्न इतक्या तीव्रतेने का उपस्थित केला जात नाही?
आणि आंदोलनाच्या वेळीच अचानक धर्म, जात आणि राष्ट्रवादाचे निकष का बदलतात?
जर नियम असतील, तर ते सर्वांसाठी सारखे असले पाहिजेत.
लोकशाहीमध्ये समानता ही केवळ संविधानातील शब्द नाही.
ती आचरणातही दिसली पाहिजे.

मी कोणालाही कोणताही विचार स्वीकारायला सांगत नाही.
मी फक्त एवढंच म्हणते…
व्यक्तीवर प्रेम किंवा द्वेष करण्यापूर्वी तिचे मुद्दे ऐका.
कारण इतिहासाने अनेकदा सिद्ध केलं आहे
कधी कधी ज्यांना सुरुवातीला देशविरोधी, समाजविरोधी किंवा वेडे ठरवलं जातं…
त्यांच्याच प्रश्नांमुळे पुढे समाज बदलतो.
म्हणून आंदोलनाला विरोध करा, जर तो विचारपूर्वक असेल.
पण आंदोलन का होत आहे, हे न समजून आंदोलनालाच नाकारू नका.
कारण प्रश्न विचारणाऱ्याला गप्प करणं सोपं असतं…
पण प्रश्न संपवणं कधीच शक्य नसतं.
इतिहासाकडे एकदा प्रामाणिकपणे वळूया…
आपण आज ज्या गोष्टी सहज गृहीत धरतो…
त्या कोणीतरी आपल्यासाठी लढून मिळवल्या आहेत.
म्हणून इतिहास हा फक्त परीक्षेचा विषय नाही.
तो वर्तमान समजून घेण्याचा आरसा आहे.
आज प्रत्येक मुलगी शाळेत जाते.
कॉलेजमध्ये शिकते.
UPSC, MPSC, NEET, JEE सारख्या स्पर्धा परीक्षा देते.
स्वतःचं मत मांडते.
सरकारलाही प्रश्न विचारते.
पण एकदा स्वतःला विचारा…
हे नेहमीपासून असंच होतं का?
नाही.
एक काळ असा होता की मुलींना शिक्षण देणं पाप समजलं जायचं.
अशा काळात महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी शाळा सुरू केली.
सावित्रीबाई शाळेत जात असताना त्यांच्यावर दगड फेकले गेले.
शेण फेकलं गेलं.
अपमान करण्यात आला.
पण त्या थांबल्या नाहीत.
कारण त्यांना माहीत होतं…
आजचा संघर्ष हा पुढच्या पिढीच्या स्वातंत्र्यासाठी आहे.
आज जर लाखो मुली शिक्षण घेत असतील…
तर त्या प्रत्येक पुस्तकाच्या पानामागे सावित्रीबाईंच्या संघर्षाची शाई आहे.

आता संविधानाकडे वळूया.
आज तुम्ही सरकारचं समर्थन करू शकता.
सरकारवर टीका करू शकता.
माझ्या या लेखाशी असहमत राहू शकता.
माझ्यावर टीका करू शकता.
सोशल मीडियावर तुमचं मत लिहू शकता.
आणि मीही माझं मत मांडू शकते.
हे सहज मिळालेलं नाही.
हा अधिकार कोणाच्याही कृपेने मिळालेला नाही.
तो भारतीय संविधानाने दिलेला आहे.
आणि संविधान…
संविधान हे केवळ कायद्याचं पुस्तक नाही.
तो भारताच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या असामान्य बुद्धिमत्तेने, अथक परिश्रमाने आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून संविधानाला अंतिम स्वरूप देण्यात नेतृत्व केलं.
त्यांनी आपल्याला केवळ कायदे दिले नाहीत.
त्यांनी आपल्याला विचार करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं.
प्रश्न विचारण्याचं धैर्य दिलं.
समानतेची दिशा दिली.
आणि सर्वात महत्त्वाचं
बंधुतेची शिकवण दिली.

आपण अनेकदा “देशभक्ती” हा शब्द सहज वापरतो.
पण देशभक्ती म्हणजे नेमकं काय?
सरकारवर कधीही प्रश्न न विचारणं?
की देशाच्या संविधानावर विश्वास ठेवणं?
लोकशाहीत सरकार बदलतात.
पक्ष बदलतात.
नेते बदलतात.
पण संविधानाची मूल्यं कायम राहतात.
म्हणून एखाद्या सरकारवर प्रश्न विचारणं म्हणजे देशावर प्रश्न विचारणं नाही.
सरकार आणि देश हे एकच नसतात.
देश म्हणजे त्याचे नागरिक.
त्यांचं संविधान.
त्यांची लोकशाही.
आणि त्यांचा आवाज.

आज काही जण “जय भीम” ऐकून अस्वस्थ होतात.
पण स्वतःला एकदा विचारा…
“जय भीम” ही घोषणा नेमकी कशाची आहे?
ती एखाद्या व्यक्तीची पूजा आहे?
की समानता, शिक्षण, स्वाभिमान आणि संविधानिक मूल्यांची आठवण आहे?
तसंच…
“जय श्रीराम” म्हणणारा प्रत्येक माणूस चुकीचा नसतो.
आणि “जय भीम” म्हणणारा प्रत्येक माणूस बरोबरच असतो, असंही नाही.
घोषणा माणसाला महान बनवत नाही.
त्याची कृती बनवते.
त्याचे विचार बनवतात.
त्याचं चारित्र्य बनवतं.
म्हणून माणसाचं मूल्यमापन त्याच्या घोषणेवरून करू नका.
त्याच्या कृतीवरून करा.

आज आपण हिंदू…
मुस्लिम…
दलित…
शीख…
ख्रिश्चन…
अशा चौकटीत एकमेकांना पाहायला शिकलो आहोत.
पण संविधानाने आपल्याला सर्वप्रथम कोणती ओळख दिली?
“भारतीय नागरिक.”
ही ओळख जर आपण विसरलो…
तर आपण केवळ इतिहास विसरणार नाही.
आपण संविधानाचाही आत्मा विसरू.
आणि जेव्हा एखादा समाज आपल्या संविधानाचा आत्माच विसरतो…
तेव्हा त्याच्याकडे कितीही मोठी अर्थव्यवस्था असली, कितीही मोठं सैन्य असलं…
तरी त्याची लोकशाही आतून कमकुवत व्हायला लागते.
मग शेवटी प्रश्न नेमका कोणाला आहे?
आज काही जण म्हणतात
“सोनम वांगचुक देशविरोधी आहे.”
काही जण म्हणतात
“CJP चुकीची आहे.”
काही जण म्हणतात
“हे आंदोलन हिंदूविरोधी आहे.”
ठीक आहे.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे.
पण मत म्हणजे अंतिम सत्य नसतं.
मताला आधार लागतो.
तथ्यांचा.
अभ्यासाचा.
विवेकाचा.
म्हणून मी पुन्हा एकदा तेच विचारते…
तुम्ही आंदोलनाला विरोध करता आहात…
की आंदोलनामागचे प्रश्न ऐकायलाच तयार नाही आहात?
तुम्ही सोनम वांगचुकांशी असहमत असू शकता.
तुम्ही CJP वर टीका करू शकता.
तुम्हाला अभिजीत दिपके पटणार नाहीत.
पण त्या व्यक्तींना बाजूला ठेवा.
आता फक्त प्रश्नाकडे पाहा.
भारतातील विद्यार्थ्यांना न्याय्य, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था हवी आहे का नाही?
शिक्षण हा राजकारणाचा विषय असावा…
की राष्ट्राच्या भविष्याचा?

आंदोलनात कोण उभं आहे, यापेक्षा…
आंदोलन का उभं राहिलं आहे, हा प्रश्न मोठा असतो.
इतिहास साक्षी आहे
महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहावरही टीका झाली.
सावित्रीबाई फुलेंच्या शिक्षण चळवळीला विरोध झाला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपमान सहन करावा लागला.
अनेक समाजसुधारकांना त्यांच्या काळात चुकीचं ठरवलं गेलं.
पण इतिहासाने त्यांचं मूल्यमापन त्यांच्या विरोधकांच्या घोषणांवरून केलं नाही.
त्यांच्या कार्यावरून केलं.
म्हणून आज कोण बरोबर आणि कोण चूक याचा निर्णय सोशल मीडियावरील ट्रेंड घेणार नाही.
तो काळ घेईल.
इतिहास घेईल.

माझा हा लेख कोणत्याही एका पक्षासाठी नाही.
कोणत्याही एका विचारसरणीसाठी नाही.
तो प्रत्येक त्या नागरिकासाठी आहे…
जो मत बनवण्यापूर्वी वाचतो.
जो ऐकतो.
जो प्रश्न विचारतो.
आणि स्वतःच्या मताचीही चौकशी करतो.

शेवटी…
तुम्ही माझ्याशी असहमत राहू शकता.
माझ्या प्रत्येक शब्दाला विरोध करू शकता.
पण माझी एकच विनंती आहे
विरोध करण्यापूर्वी वाचा.
नाकारण्यापूर्वी समजून घ्या.
आणि कोणाचंही मत स्वीकारण्यापूर्वी स्वतः विचार करा.
कारण अंधसमर्थन जितकं धोकादायक आहे…
तितकाच अंधविरोधही धोकादायक असतो.

आज मला कोणाला पटवायचं नाही.
मला फक्त एवढंच विचारायचं आहे…
जेव्हा पुढच्या पिढ्या इतिहासाचं पुस्तक उघडतील…
तेव्हा त्या आपल्या पिढीबद्दल काय वाचतील?
की आम्ही प्रत्येक प्रश्न विचारणाऱ्याला “देशविरोधी” म्हटलं?
की आम्ही प्रत्येक असहमतीला “राजकारण” म्हणून नाकारलं?
की आम्ही पुस्तकं वाचण्यापेक्षा पोस्टवर विश्वास ठेवला?
की आम्ही आंदोलनात उभ्या असलेल्या माणसाचा धर्म विचारला…
पण त्याच्या प्रश्नाकडे पाहिलंच नाही?

लक्षात ठेवा…
देशभक्ती म्हणजे सरकारवर प्रेम करणं नाही.
देशभक्ती म्हणजे देशाच्या संविधानावर विश्वास ठेवणं.
लोकशाही म्हणजे प्रत्येक वेळी सहमत होणं नाही.
लोकशाही म्हणजे असहमतीलाही जगण्याची जागा देणं.
आणि…
प्रश्न विचारणं म्हणजे देशद्रोह नाही.
इतिहास विसरणं…
संविधान विसरणं…
आणि विचार करणं सोडून देणं…
हे मात्र कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.

**कारण पुस्तकं जाळून समाज संपत नाही…
प्रश्न विचारणारी माणसं गप्प बसली की समाज संपायला सुरुवात होते.**

लेखिका – सयली येलवे